Madhya Pradesh Jansunwai | Madhya Pradesh Public Hearing How to Register Grievance
Madhya Pradesh Jansunwai Yojana has been started by the Chief Minister of the state Shivraj Chouhan to free the people from any kind of problems. Under this scheme, the citizens of the state are being tortured or they have any problem, then those people do not need to worry, now the people of the state can reach their complaints through online medium (Now the people of the state can reach the Chief Minister, the minister can Through online complaint.) can do. Then the solution to your problem will be done by the government.
Objective of Madhya Pradesh Public Hearing Scheme?
As you know that there are many people in the state where people are tortured and these people are not able to tell anyone. Because the people whose complaints are not heard by the police or the officers sitting in the higher position of the state. Due to which they have to face big problems. That's why the state government has started the Madhya Pradesh Jansunwai Yojana for the benefit of the people. Through this scheme, the people of the state can directly share their complaints with the Chief Minister through online. And the state government will solve your problem and reach you. Through this Madhya Pradesh Jansunwai Scheme, the people of the state will be given justice by the state government. Through this scheme, reducing corruption in the state.
- Complaint Registration
- Public Hearing
- Check Grievance Status
- View Documents Uploaded by District
- use unicode font
- Website monitoring facility for officials
- District Wise Application Link
- PDF printing facility
MP Jansunwai Portal advantages
- The state's citizens can use this plan to voice their issues to the government.
- With the Jansunwai portal, state residents can send the chief minister their complaints.
- The state's chief minister will discuss his thoughts on the complaints of the populace.
- Many Madhya Pradesh residents will find respite with the launch of the Madhya Pradesh Jansunwai Program.
- The people of MP receive an equal officer and have access to justice under this plan.
- People will no longer need to present their complaints to any officers; instead, they can be registered online while at home.
मध्य प्रदेश जनसुनवाई | मध्य प्रदेश लोक सुनवाई शिकायत कैसे दर्ज करें
मध्य प्रदेश जनसुनवाई योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने लोगो को किसी भी तरह की होने वाली परियो से मुक्त करने के लिए की है। इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों पर अत्याचार हो रहे हैं या उन्हें कोई समस्या है तो उन लोगो को परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है अब राज्य के लोग अपनी शिकायत तक ऑनलाइन माध्यम से पंहुचा (अब राज्य के लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं मंत्री अपनी ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से।) कर सकते हैं। फिर सरकार द्वारा आपकी समस्या का समाधान (Solution to Problem) किया जाएगा।
मध्य प्रदेश जनसुनवाई योजना का उद्देश्य ?
जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में कई ऐसे लोग हैं जहां लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और ये लोग किसी को बता नहीं पाते हैं। क्योंकि जिन लोगों की शिकायत पुलिस या राज्य के उच्च पद पर बैठे अधिकारी नहीं सुनते। जिससे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार ने लोगों के लाभ के लिए मध्य प्रदेश जनसुनवाई योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के लोग अपनी शिकायतों को सीधे ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री के साथ साझा कर सकते हैं। और राज्य सरकार आपकी समस्या का समाधान कर आप तक पहुंचेगी। इस मध्य प्रदेश जनसुनवाई योजना के माध्यम से राज्य के लोगों को राज्य सरकार द्वारा न्याय दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य में भ्रष्टाचार को कम करना।
एमपी जनसुनवाई पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
- शिकायत पंजीकरण
- जनसुनवाई
- शिकायत की स्थिति की जांच
- जिले द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ देखें
- यूनिकोड फ़ॉन्ट का उपयोग
- अधिकारियों के लिए वेबसाइट मॉनिटर करने की सुविधा
- जिलेवार आवेदन का लिंक
- पीडीएफ प्रिंट करने की सुविधा
एमपी जनसुनवाई पोर्टल का लाभ
- राज्य के नागरिक इस योजना का उपयोग अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के लिए कर सकते हैं।
- जनसुनवाई पोर्टल से राज्य के निवासी अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री को भेज सकते हैं।
- प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता की शिकायतों पर अपने विचार रखेंगे।
- मध्य प्रदेश जनसुनवाई कार्यक्रम के शुभारंभ से मध्य प्रदेश के कई निवासियों को राहत मिलेगी।
- इस योजना के तहत मप्र के लोगों को समान अधिकारी मिलता है और न्याय मिलता है।
- लोगों को अब अपनी शिकायतें किसी अधिकारी के सामने पेश करने की जरूरत नहीं होगी; इसके बजाय, उन्हें घर पर रहते हुए ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है।
